केंद्रीय  सडक़ परिवहन और राजमार्ग के अधिकारियों  के साथ इंजीनियरिंग विभाग की हुई मीटिंग में पूछा सवाल: ट्रिब्यून फ्लाईओवर की कितनी बढ़ेगी अनुमानित लागत

Question asked in a meeting of the Engineering Department with Central Road Transport and Highways officials- चंडीगढ़ (साजन शर्मा)I चंडीगढ़ को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के इरादे से बनाये  जाने वाले ट्रिब्यून फ्लाईओवर को लेकर केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बुधवार को चंडीगढ़ प्रशासन  के अफसरों की मीटिंग हुई।

मीटिंग में उनसे पूछा गया कि अगर आज फ्लाईओवर बनाना शुरू किया जाए तो इसके पूरा होने तक अनुमानित कितनी लागत आएगी। इंजीनियरिंग विभाग के सीबी ओझा सहित अन्य अधिकारी इस ऑनलाइन मीटिंग के दौरान मौजूद रहे।

प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वह कंसलटेंट से जल्द ही यह एस्टीमेट बनवाकर उनके पास भेजें ताकि आगे बढ़े बजट को लेकर अंतिम फैसला हो और इसकी राशि पास की जा सके। चीफ इंजीनियर सीबी ओझा का कहना है कि कंसलटेंट से ट्रिब्यून फ्लाईओवर का कंपलीशन एस्टीमेट बनवाकर अगले दो तीन हफ्ते में आगे भेज दिया जाएगा।

यहां बता दें कि ट्रिब्यून फ्लाईओवर को बनाने को लेकर हाल ही में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था। इसमें कहा गया था कि जो प्रोजेक्ट लोगों के विकास के लिये व दिक्कतों को देखते हुए है, उसकी प्रगति  का काम नहीं रोका जा सकता। हाईकोर्ट में एक एनजीओ ने याचिका डाल कर इसका काम ये कहते हुए रुकवा दिया था कि ट्रिब्यून फ्लाईओवर का अगर निर्माण होता है तो इसकी ऐवज में सैंकड़ों पेड़ काटे जाएंगे जिससे शहर की हरियाली पर फर्क पड़ेगा।

हाईकोर्ट से केस के निपटारे के बाद समस्या यह थी कि पहले जब यह प्रोजेक्ट पास हुआ था तो जो राशि इसके निर्माण को आवंटित की गई थी, अब उस राशि में फ्लाईओवर बनना मुमकिन नहीं था।

यही वजह थी कि अब जब नये सिरे से फ्लाईओवर पर काम शुरू होना है तो इसका बजट एस्टीमेट भी नये सिरे से ही तैयार करना होगा। इसी को लेकर मंत्रालय के अधिकारियों ने नये सिरे से एस्टीमेट तैयार करने का आदेश दिया है ताकि जो अतिरिक्त राशि का फ्लाईओवर के निर्माण पर खर्च आए उसे नये सिरे से पास करवाया जा सके।

किरण खेर ने अप्रूव कराया था प्रोजेक्ट

चंडीगढ़ में ट्रिब्यून चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु करने के लिए 2019 में फ्लाई ओवर बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार से अप्रूव कराया था। सांसद किरण खेर ने भूतल परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडक़री को इस बाबत उनके चंडीगढ़ दौरे के दौरान गुहार लगाई थी जिसके बाद प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई। लेकिन एक संस्था के इस पर हाईकोर्ट में 600 से ज्यादा पेड़ काटे जाने को लेकर याचिका डाली गई जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को लेकर कोर्ट ने स्टे दे दिया था। अब हाईकोर्ट से स्टे हट गया जिसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने यूनियन मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को पत्र लिखकर इस प्रस्ताव को एक्सटेंड करने की मांग की थी। अब विभाग की तरफ से एक नया प्रस्ताव दाखिल करने के लिए कहा गया है, क्योंकि पिछले 5 साल में फ्लाईओवर की कीमत और मैटीरियल के रेटों में बदलाव होने के कारण यह मांग की गई है।

5 साल में बढ़ गया बजट

वर्ष 2019 में जब इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया था। उस समय इस प्रोजेक्ट की कीमत 137 करोड़ रुपए लगाई गई थी। इस फलाई ओवर के निर्माण में करीब 472 पेड़ों को काटा जाना था जिसमें से डेढ़ सौ को रीप्लांट करने की योजना थी। इसमें आम, नीम और गुलमोहर जैसे पुराने पेड़ शामिल थे। इन्हीं पेड़ों को काटने की वजह से इस प्रोजेक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस प्रोजेक्ट को बनाए हुए 5 साल हो गए हैं। इस 5 साल के दौरान महंगाई बढऩे के कारण इस फ्लाई ओवर की लागत में भी बढ़ोतरी हो गई है। इस कारण केंद्र सरकार की तरफ से नया प्रोजेक्ट बनाने की मांग की गई है।